Posted on November 08, 2018, No Comments admin

Today we complete two years after Demonetisation.

Demonetisation is a key step in a chain of important decisions taken by the Government to formalise the economy.

The Government first targeted the black money outside India.  Asset holders were asked to bring this money back on payment of penal tax. Those who failed to do so are being prosecuted under the Black Money Act.  Details of all accounts and assets abroad which have reached the Government, resulted in action against the violators.

Technology has been used for both Direct and indirect taxes to facilitate filing of returns and expanding the tax base.

Financial inclusion was another important step to ensure that even weaker sections became part of the formal economy.  Jan Dhan Accounts have resulted in most people being connected to the banking system.  The Aadhaar Law has ensured that Direct Benefit Transfer of Government support system reached directly into the bank accounts.  The GST has further ensured that in the matter of Indirect taxes, the tax procedures become simple.  It is now becoming increasingly difficult to evade the tax system.


India was a cash dominated economy.  Cash involves anonymity in transactions.  It bypasses the banking system and enables its possessors to evade tax.  Demonetisation compelled holders of cash to deposit the same in the banks.  The enormity of cash deposited and identified with the owner resulted in suspected 17.42 lakh account holders from whom the response has been received online through non-invasive method.  The violators faced punitive actions.  Larger deposits in banks improved lending capacity for the banks.  A lot of this money was diverted to the Mutual Funds for further investments.  It became a part of the formal system.


An ill-informed criticism of the Demonetisation is that almost the entire cash money got deposited in the banks.  Confiscation of currency was not an objective of Demonetisation.  Getting it into the formal economy and making the holders pay tax was the broader objective.  The system required to be shaken in order to make India move from cash to digital transactions.  This would obviously have an impact on higher tax revenue and a higher tax base.


The Unified Payment Interface (UPI) was launched in 2016 involving real time payments between two sets of mobile holders.  Its transactions have grown from Rs. 0.5 billion in October, 2016 to Rs. 598 billion in September, 2018.  The Bharat Interface for Money (BHIM) is an App developed by NPCI for quick payment transactions using UPI.  It is currently used by 1.25 Crore people.  The value of BHIM transactions has gone up from Rs. 0.02 billion in September, 2016 to Rs. 70.6 billion in September, 2018.  The share of BHIM transactions in overall UPI transactions is at about 48% in June, 2017.

The RUPAY Card is used both at the Point of Sale (PoS) and for e-commerce.  Its transactions have increased from Rs. 8 billion before Demonetisation to Rs. 57.3 billion in September, 2018 for PoS and from Rs. 3 billion to Rs. 27 billion in e-commerce.

Today Visa and Mastercard are losing market share in India to indigenously developed payment system of UPI and RUPAY Card whose share have reached 65% of the payments done through debit and credit cards.


The impact of Demonetisation  has been felt on collection of personal income tax.  Its collections were higher in Financial Year 2018-19 (till 31-10-2018) compared to the previous year by 20.2%.  Even in the corporate tax the collections are 19.5% higher.  From two years prior to Demonetisation, direct tax collections have increased 6.6% and 9% respectively.  In the next two years, post Demonetisation the increase by 14.6% (part of the year before impact of Demonetisation in 2016-17) and an increase of 18% in the year 2017-18.

Similarly, in the year 2017-18, the tax returns filed reached 6.86 crore, an increase of 25% over the previous year.  This year, as on 31-10-2018, already 5.99 crore returns have been filed which is an increase of 54.33% compared to the previous year till this date.  The new filers added this year are 86.35 lakh.

In May, 2014, when the present Government was elected the total number of the filers of income tax returns was 3.8 crore.  In the first four years of this Government, it has increased to 6.86 crore.  By the time the first five years of this Government are over, we will be close to doubling the assessee base.


Demonetisation and implementation of the GST curbed cash transactions in a big way.  An increase in the digital transactions is visible.  This formalisation of the economy has led to the tax payer base increase from 6.4 million in the pre-GST regime to 12 million tax payers in the post-GST regime.  The actual consumption of goods and services being recorded as a part of the tax net has now increased.  This has given a buoyancy to the indirect tax growth in the economy.  This has benefited both the Centre and the States.  Every State, post GST, is getting a mandatory 14% increase in the taxation each year.  The fact that assessees have to now declare their business turnover not only impacts the indirect tax calculations, but also ensures that income tax arising out of them is disclosed in the tax assessments.  In 2014-15, the indirect tax to GDP ratio was 4.4%.  Post-GST it has climbed up by at least 1 percentage point to 5.4%.

Despite an annual income tax relief of Rs. 97,000 Crore given to the smaller tax payers and a Rs. 80,000 Crore relief given to the GST assesses, tax collections have gone up.  Rates of taxes, both direct and indirect have been reduced, but tax collections have gone up.  The tax base has been expanded.  GST rates on 334 commodities which were paying an effective 31% tax pre-GST have witnessed a tax reduction.

Government has used these resources for better infrastructure creation, social sector and Rural India.  How else could we visualise villages being connected by Road, electricity in every home, 92% coverage for rural sanitation, a successful Awas Yojana, a cooking gas connection in  8 crore poor homes.  Ten crore families are covered under Ayushman Bharat, Rs. 1,62,000 Crore is being spent on subsidised food, 50% increase in MSP for farmers and a successful Crop Insurance Scheme.  It is the formalisation of the  economy which has led to 13 crore entrepreneurs getting Mudra Loans.  The Seventh Pay Commission was implemented within weeks and the OROP was finally implemented.

More formalisation, more revenue, more resources for the poor, better Infrastructure, and a better quality of life for our citizens.


नोटबंदी का प्रभाव

आज नोटबंदी के दो वर्ष पूरे हुए हैं।

अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित बनाने की दिशा में सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए गए उनमें नोटबंदी एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।

सबसे पहले सरकार ने देश के बाहर काले धन पर निशाना साधा। संपत्ति धारकों को कर के भुगतान एवं पेनाल्‍टी पर काले धन को वापस लाने के लिए कहा गया । जो लोग ऐसा करने में असफल रहे हैं उन पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। दूसरे देशों में मौजूद सभी बैंक अकाउंट्स और संपत्तियों का विवरण सरकार तक पहुंचा हैं, जिसके परिणामस्वरूप नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई।

तकनीकी का इस्तेमाल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों पर रिटर्न दाखिल करने और टैक्स बेस का विस्तार करने के लिए किया गया है।

कमजोर वर्ग भी देश की औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हों, यह सुनिश्चित करने की दिशा में वित्तीय समावेशन एक और महत्वपूर्ण कदम था। जन धन खातों के जरिए अधिक से अधिक लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़ चुके हैं। आधार के जरिए सरकारी सहायता का प्रत्यक्ष और पूरा लाभ सीधे लाभार्थिंयों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। जीएसटी के जरिए अप्रत्यक्ष करों के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाना सुनिश्चित किया गया।

नकद की भूमिका

भारत नकदी के वर्चस्व वाली अर्थव्यवस्था थी। नकद लेन-देन में, लेने वाले और देने वाले का पता नहीं लगाया जा सकता। इसमें बैंकिग प्रणाली की भूमिका पीछे छूट जाती है और साथ ही टैक्स सिस्टम भी बिगड़ता है। नोटबंदी ने नकद धारकों को सारा कैश बैंकों में जमा करने पर मजबूर किया। बैकों में नकदी जमा होने के पश्‍चात 17.42 लाख संदिग्ध खाता धारकों की पहचान हो सकी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडात्‍मक  कार्रवाई का सामना करना पड़ा। बैकों में ज्यादा धन जमा होने से बैंकों की ऋण देनी की क्षमता में भी सुधार हुआ। आगे निवेश के लिए इस धन को म्यूचुअल फंड में बदल दिया गया। ये कैश भी औपचारिक प्रणाली का हिस्सा बन गया।


नोटबंदी की एक आलोचना यह है कि लगभग पूरा नकद बैंकों में जमा हो गया है। जब‍कि नोटबंदी का उद्देश्य नकदी की जब्ती नहीं था। नोटबंदी का उद्देश्य था कैश को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल कराना और कैशधारकों को टैक्स सिस्टम में लाना। भारत को नकद से डिजिटल लेनदेन में स्थानांतरित करने के लिए सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। इसका स्पष्ट रूप से उच्च कर राजस्व और उच्च कर आधार पर असर होगा।

डिजिटलीकरण पर प्रभाव

‘द यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस’ यानि एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) 2016 में लॉन्च किया गया था जिसके जरिए दो मोबाइल धारकों के बीच वास्तविक समय में भुगतान संभव है। इसके जरिए हुआ लेन-देन अक्टूबर 2016 के 0.5 अरब रुपयों से बढ़कर सितंबर  2018 में 598 अरब रुपये पहुंच गया। भारत इंटरफेस फॉर मनी यानि भीम (बीएचआईएम) एनपीसीई द्वारा विकसित किया गया एक ऐप है, जिसमें यूपीआई का उपयोग कर त्वरित भुगतान किया जाता है। इस समय करीब 1.25 करोड़ लोग लेनदेन के लिए भीम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। भीम ऐप के जरिए लेनदेन सितंबर  2016 के 0.02 अरब रुपये से बढ़कर सितंबर 2018 में 70.6 अरब रुपये हो गया। जून  2017 में यूपीआई के जरिए हुए कुल लेनदेन में भीम ऐप की हिस्सेदारी लगभग 48% है।

रुपे कार्ड का उपयोग प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) और ई-कॉमर्स दोनों में किया जाता है। इसके जरिए प्वाइंट ऑफ सेल में नोटबंदी से पहले 8 अरब रुपयों का लेनदेन हुआ था वहीं सितंबर 2018 में यह बढ़कर 57.3 अरब रुपये हो गया और ई-कॉमर्स में ये आंकड़ा 3 अरब रुपयों से बढ़कर 27 अरब रुपये हो गया।

आज यूपीआई और रुपे कार्ड की स्वदेशी भुगतान प्रणाली के आगे वीजा और मास्टरकार्ड भारतीय बाजारों में अपनी हिस्सेदारी खो रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होने वाले भुगतान में यूपीआई और रूपे की हिस्सेदारी अब 65% तक पहुंच चुकी है।

प्रत्यक्ष करों पर प्रभाव

नोटबंदी का प्रभाव व्यक्तिगत इनकम टैक्स कलेक्शन पर भी देखा गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष 2018-19 (31-10-2018 तक) इनकम टैक्स कलेक्शन में 20.2% बढोतरी देखी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी 19.5% अधिक रहा। नोटबंदी से दो साल पहले जहां प्रत्यक्ष कर कलेक्शन में क्रमशः 6.6% और 9% की वृद्धि हुई, वहीं नोटबंदी के बाद के दो वर्षों, 2016-17 में 14.6% और 2017-18 में 18% की वृद्धि दर्ज हुई।

इसी तरह वर्ष 2017-18 में इनकम टैक्स रिटर्न 6.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। इस साल, 31-10-2018 तक 5.99 करोड़ का रिटर्न दाखिल किया जा चुका है जो पिछले वर्ष की इस तारीख तक की तुलना में 54.33% अधिक है। इस साल 86.35 लाख नये करदाता भी जुड़े हैं।

मई  2014 में  जब वर्तमान सरकार चुनी गई, तब इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की कुल संख्या 3.8 करोड़ थी। इस सरकार के पहले चार वर्षों में यह संख्या बढ़कर 6.86 करोड़ हो गई है। इस सरकार के पहले पांच वर्ष पूरे होने तक हम आयकरदाता आधार को दोगुना करने के करीब होंगे।

अप्रत्यक्ष कर पर प्रभाव

नोटबंटी और जीएसटी के लागू होने से नकद लेनदेन बड़े पैमाने पर खत्म हुआ है। डिजिटल लेनदेन में बढ़ावा साफ देखा जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचा है, करदाताओं की संख्या बढ़ी है। जीएसटी लागू होने के बाद करदाताओं का आंकड़ा पहले के 60 लाख 40 हजार से बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो गया। नेट टैक्स के हिस्से के रूप में दर्ज वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक खपत अब बढ़ी है। इसने अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर वृद्धि को बढ़ावा दिया है। इससे केंद्र और राज्य दोनों को फायदा हुआ है। जीएसटी के बाद प्रत्येक राज्य को  हर साल कराधान में अनिवार्य रूप से 14% की वृद्धि हो रही है। तथ्य यह है कि करदाताओं को अपने कारोबार की घोषणा अब न केवल अप्रत्यक्ष कर के प्रभावित आंकड़े के साथ करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि कर निर्धारण में उनसे उत्पन्न आयकर का खुलासा किया गया है। 2014-15 में  जीडीपी अनुपात पर अप्रत्यक्ष कर 4.4% था। जीएसटी के बाद यह कम से कम 1 प्रतिशत अंक बढ़कर 5.4% तक पहुँच गया है।

छोटे करदाताओं को  97,000 करोड़ रुपये, आयकर राहत तथा जीएसटी करदाताओं को 80,000 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत देने  के बावजूद टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों की दरें कम कर दी गई हैं, फि‍र भी टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। टैक्स बेस का विस्तार किया गया है। प्री-जीएसटी के 31% कर दायरे में आने वाली 334 वस्तुएं पर कर में कटौती की गई है।

सरकार ने इन संसाधनों का इस्तेमाल बेहतर बुनियादी ढांचा निर्माण, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण भारत के विकास के लिए किया है। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आज गांव सड़कों से जुड़ें हैं, हर घर बिजली पहुंच रही है, ग्रामीण स्वच्छता दायरा 92% पहुंच चुका है, आवास योजना सफल हो रही है, 8 करोड़ गरीब घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचा है। दस करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। सब्सिडी वाले भोजन पर 1,62,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, किसानों के लिए एमएसपी में 50% की वृद्धि और सफल फसल बीमा योजना। यह अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण है जिससे 13 करोड़ उद्यमियों को मुद्रा लोन मिला है। सातवां वेतन आयोग चंद हफ्तो के भीतर लागू किया गया था और वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा किया गया।

अधिक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था यानि अधिक राजस्व, गरीबों के लिए अधिक संसाधन, बेहतर बुनियादी ढांचा, और हमारे नागरिकों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन।

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